अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र पढेका डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीको रुपमा पाएको छ नेपालले । उनै विज्ञ अर्थशास्त्री अहिले एक पछि अर्काे गम्भीर बदमासी गरेको अर्थक्षेत्रका जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
जेठ १५ गते बजेटसँगै संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रालयले हरेक दिन जसो संशोधन गरेर चलखेल गरेको टिप्पणी आर्थिक क्षेत्रमा हुन थालेको हो । संसदमा बजेट पेस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको हुन्छ । संसदमा पेस गरेको विधेयक संशोधन गर्ने कानुनी अधिकार संसदसँग मात्रै हुने भए पनि गत जेठ १५ यता आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले हालसम्म चार पटक संशोधन गरिसकेका छन्,यसलाई अर्थतन्त्रका जानकाहरु ठूलो आर्थिक अपराध भनेका छन् ।
बिज्ञापन
सो विद्येयक गत जेठ १६ मा त केही घण्टा अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट गायब बनाएको थियो । त्यसपछिका सूचित आदेश बिनै चार पटक संशोधन गरिएको अर्थका कर्मचारीहरुले जनाएका छन् । संसदमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा संसदको सम्पत्ति भएको र सूचित आदेशविनै बारम्बार संशोधन र कर हेरफेर गर्न नपाइने भए पनि अहिले धमाधम करका दर हेरफेर गर्ने काम भइरहेको छ । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको नयाँ विधेयकमा अघिल्लो भन्दा १० पाना घटाइएको भेटिएको छ ।यस अघि सार्वजनिक गरेको ४६१ पृष्ठ लामो आर्थिक विधेयकको ११ पाना गायब बनाएर ४५० पृष्ठमा झारिएको भेटिन्छ । सुरुमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकलाई सरकारी वेबसाइटबाट हटाएर संशोधित संस्करण अपलोड गरिएको हो ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्रालयले बजेट आएको भोलिपल्टै जेठ १६ गते पेट्रोल र डिजेलमा लगाइको हरित कर प्रतिलिटर १० रूपैयाँ हुनुपर्नेमा १० प्रतिशत भएको भन्दै सुरुमा अपलोड गरेको विधेयक मन्त्रालयको वेभसाइटबाट उडाइएको छ । सोही दिन केहीबेरपछि पेट्रोल र डिजेलमा लगाइको हरित कर प्रतिलिटर १० रूपैयाँ उल्लेख गरेर उक्त विधेयक सार्वजनिक गरिएको थियो । अर्कोतर्फ सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा लाग्ने रोड ट्याक्स ५० प्रतिशतले घटाएको छ । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को मूल्य बढेको तथा अतिरिक्त कर थपिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा लाग्ने रोड ट्याक्स घटाइएको पाइएको छ । संशोधित आर्थिक ऐनअनुसार पैठारीका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ३० लाख रुपैयाँसम्म भएका गाडीमा २.५ प्रतिशत मात्र सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस व्यवस्थासँगै २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीको लागत केही घट्ने बनाइएको छ । करका दर बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन नै तय गरेर बजेट लक गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि ती करका दर उल्लेख भएको विधेयक मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेर मात्र हेरफेर गर्न प्रचलन रहि आएको भए पनि रास्वपाको सरकारले अर्थ विद्येयकमा समेत छेडखानी गरेर आर्थिक अपराध गरिरहेको छ । अहिले अर्थमन्त्रीले धमाधम करका दरमा हेरफेर गरिरहेका छन् । पहिले २३२ मा भएको र अहिले पृष्ठ २४१ मा सारिएको करसम्बन्धी व्यवस्थालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ,अर्थका ती कर्मचारी भन्छन् । आयकरबारे दफा २६ को अनुसूची १ को (ज) पछि दफा (झ) थपिएको छ । पहिले नभएको दफा ‘झ’ थपेर उपदफा (१६ क) पछि देहायको उपदफा (१६ ख) थपिएको यसरी प्रस्टै देखिन्छ । (१६ ख) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्ततिको शिक्षाका लागि बासिन्दा व्यक्तिलाई शिक्षण शुल्कवापत भुक्तानी गरेको वार्षिक रकमको पच्चीस प्रतिशत वा पच्चीस हजार रुपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ । बजेट भाषणपछि गरिएको यो हेरफेरलाई अर्थका कर्मचारीले शंकास्पद मानेका छन् ।
संसदबाट पारित आर्थिक ऐनलाई मन्त्रालयले भटाभट संशोधन गरेर अपलोड गर्नुलाई संसदीय भाषामा ‘महाअपराध’ भनिन्छ । अर्काेतिर यो बजेट गरिबमारा देखिएको छ । गरिबका भान्सा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महँगो बनाइदिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी तथा सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा र उच्च शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको छ । अर्कातिर धनाढ्यले उपभोग बहुमूल्य धातुहरू सुन, चाँदी र हीरा–मोतीको कारोबारमा कर सहुलियत दिएको छ ।
बिज्ञापन
